פיננסים והשקעות
-
דודי ויסמן במו"מ לצירוף חברת דן כשותפה בשליטה בסונול
חברת התחבורה אמורה לרכוש 50% ממניות סונול לפי שווי חברה של 364 מיליון שקל כלומר שווי זהה לפיו נרכשה סונול על ידי וויסמן מידי קבוצת עזריאלי לפני...
-
עליות מתונות בפתיחת המסחר בבורסת ת"א
מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.5%, ת"א בנקים עולה ב-0.5%; שותפויות הגז אבנר ודלק קידוחים מטפסות ב-2% ו-1.7% בהתאמה, בעלת השליטה קבוצת דלק...
-
אחרי גיוס של מיליארד שקל לקרן - פסגות מעלה דמי ניהול ומוחקת את ההיסטוריה
מתוך סכום הגיוס, 12.4% משתייכים לתת-קטגוריה הגדולה ביותר: קרנות 90/10, שמחויבות על פי מדיניות ההשקעות להחזיק 90% באג"ח ו-10% במניות
-
פחת הסיכון לעסקת נייס-אינקונטקט: הצעה חלופית ירדה מהפרק
InContact האמריקאית חשפה כי ניהלה משא ומתן עם רוכשת פוטנציאלית עד לפני כשבוע. נייס התנגדה למו"מ: נראה כי ההצעה לא היתה מגובשת
-
"הברקסיט ייקח שנים; זה עדיין לא משבר פיננסי, אבל סביר שהתנודתיות תימשך"
הבורסה בתל אביב ירדה אתמול בחדות בעקבות הירידות בשווקים בעולם ■ בקרנות הנאמנות נרשמו פדיונות במאות מיליוני שקלים: "המשקיעים התרגלו למשברים והתאימו...
-
השופט כבוב דחה ייצוגית נגד החברה לישראל
השופט קיבל את הטענה שלפיה נפלו כשלים בעבודת ועדה של הדירקטוריון שניהלה מו"מ על השקעה של 200 מיליון דולר בצים
-
הליש"ט ממשיכה ליפול; הבורסה בטוקיו מתאוששת
הין מתחזק מול הדולר ■ עליות במחירי הזהב. הליש"ט הבריטית בשערה הנמוך ביותר מ-1985
-
מפולת? פאניקה? בתל אביב מסתכלים על ניו יורק, לא על לונדון
כל עוד מדדי המניות בניו יורק יגיבו במתינות יחסית למתרחש באירופה, סביר שגם בבורסה של תל אביב התנודות יהיו מתונות
-
אנלייט קיבלה אישור ממשלתי לפרויקט אנרגיית רוח של 1.1 מיליארד שקל ברמה"ג
ההשקעה הצפויה בבראשית היא 1.1 מיליארד שקל, וההכנסות הצפויות ממנו על פני 20 שנה מסתכמות ב-130 מיליון שקל לשנה
-
הפניקס צפויה לשלם קנס של 14 מיליון שקל
החברה הודיעה כי הגיעה להסדר טיעון עם פרקליטות מיסוי וכלכלה בתל אביב בתיק פרשיית קופל
-
"פדיונות של יותר מחצי מיליארד שקל - אבל לא מדובר בפאניקה של 2008"
את הדברים אמר בכיר בתעשיית הקרנות הישראלית ■ חלק מהפדיונות מתבטאים במחזור המסחר היומי במניות, המסתכם לכ-870 מיליון שקל - יותר מכפול בהשוואה למחזור...
-
האוצר לבג"ץ: מוכנים לקצר את ניהול קרן ברירת המחדל לשנתיים
עם זאת, טענו באוצר כי: "תקופה של שנתיים עלולה להיות קצרה מידי לשם בחינת ההשלכות וההשפעה של המהלך על השוק הפנסיוני"